देहरादून, 2 जुलाई 2021
आर्थिक मदद के लिए बार-बार सरकार की ओर ताकने के बजाए रोडवेज अब अपनी माली हालत खुद मजबूत करेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर तैयार शुरुआती पुनरुद्धार योजना (रिवाइवल प्लान) में रोडवेज ने वर्ष 2024-25 तक 500 बसों को सीएनजी सिस्टम में बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही कुछ डिपो खत्म कर कर्मचारियों को कम किया जाएगा। रोडवेज के एमडी अभिषेक रुहेला ने यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसे सरकार ने हाईकोर्ट के सामने भी पेश किया। इस रिपोर्ट में रोडवेज ने अपनी आर्थिक स्थिति को बारीकी से जिक्र किया है। इस रिपोर्ट को भविष्य में और संशोधित किया जा सकता है।
छह यूनियन, 363 नेता और रिजल्ट शून्य : प्लान में प्रबंधन ने रोडवेज में यूनियनबाजी पर भी चिंता जताई है। कहा कि रोडवेज में वर्तमान में छह कर्मचारी ट्रेड यूनियन हैं। इनमें 363 पदाधिकारी हैं। इनमें ज्यादातर अपने विभागीय पद के कर्तव्य-दायित्व का पालन नहीं कर रहे। कर्मियों का प्रशिक्षित न होना भी समस्या को बढ़ाता है। भविष्य में हर कर्मचारी के पद का काम तय किया जाएगा। इसके आधार पर रोडवेज में नए सिरे से कर्मचारियों की संख्या तय की जाएगी।
ये होगा फायदा:
57.3करोड के डीजल की बचत होगी 500 बसों को सीएनजी में बदलने पर
दून-दिल्ली रूट पर डिपो से डिपो तक नॉनस्टॉप बस सेवाएं की जाएंगी शुरू
एसीपी-प्रमोशन का अधिकार मंडल से छिनेगा, मुख्यालय से होगा तय
रिटायर होने वाले कर्मियों की जगह नई भर्ती नहीं, सरप्लस कर्मी फिट होंगे
परमानेंट कर्मियों की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी, नए सिरे दिया जाएगा काम l
