नैनीताल, 8 सितम्बर 2021
उत्तराखंड सरकार ने अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटाकर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना की, लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. मंगलवार को सरकार से महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर जोशी ने कोर्ट में कहा कि चूंकि सभी सेक्टर खुलने लगे हैं और चारधाम यात्रा बंद होने से स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, तब तक हाईकोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता.
कोर्ट में कहा गया कि चारधाम यात्रा बंद होने से हजारों स्थानीय लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है. डांडी, कांठी से लेकर खच्चर, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य छोटे बड़े कारोबारों पर असर पड़ रहा है. लिहाज़ा रोक हटाई जाए ताकि लोगों राहत मिले. लेकिन कानूनी प्रोसीजर का हवाला देकर हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश देने से मना कर दिया.
क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस लेगी याचिका?
मामला यह है कि 28 जून को हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने माना था कि चारधाम यात्रा वाले ज़िलों में कोविड संबंधी व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है. डॉक्टरों और 108 समेत अन्य सुविधाओं की कमी की ज़िला प्रशासन की रिपोर्ट का हवाला कोर्ट ने दिया था. तब हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिस पर अभी सुनवाई बाकी है. सूत्र बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार एसएलपी वापस ले सकती है, जिसके बाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर रोक हटाने की मांग फिर की जाएगी.
