लखनऊ, 22 मई 2021
यूपी में गांव के सरकार की गठन के लिए विजेताओं को अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राज्य के ग्राम पंचायत प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य 25 व 26 मई को शपथ लेंगे व पहली बैठक की तारीख 27 मई तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। 24 मई को जिलाधिकारी ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी करेंगे। शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से संपन्न होगा। प्रदेश का पंचायती राज विभाग इन सभी को 25 व 26 मई को शपथ दिला देगा। इसके बाद भी बड़े लोग इससे वंचित रहेंगे। इनमें बड़ी संख्या में वह लोग हैं, जिनकी परिणाम आने से पहले ही कोरोना संक्रमण या फिर अन्य कारण से मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही परिणाम में विवाद होने के कारण भी बड़ी संख्या में लोग ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद भी शपथ लेने से वंचित रहेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद पर जीत करने वालों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम तय कर लिया है। विजेता ग्राम प्रधानों को 25 व 26 मई को शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 24 मई तक अपना इंतजाम पूरा कर लेना होगा। 25 व 26 मई को वर्चुअल शपथ समारोह के बाद 27 मई को नवनिर्वाचित प्रधानों की बैठक होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इनकी पहली बैठक भी वर्चुअल ही होगी।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को ही चार चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और मतगणना 2 मई को प्रारंभ हुई थी। मतगणना शुरू होने के करीब 20 दिनों के बाद ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शपथ ग्रहण आगे बढ़ाया गया है।
चुनाव प्रक्रिया आयोजन के समय को लेकर प्रदेश सरकार मतगणना के दौरान आलोचना के केंद्र में रही। लोगों का कहना था कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना चाहिए था।
वहीं, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शिक्षक व कर्मचारी संघों का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात करीब 1621 शिक्षक-कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पहले तो इसे खारिज किया गया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर कहा कि मृतक शिक्षक व कर्मचारियों के परिजनों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता से पेश आएगी।
