सीएजी की रिपोर्ट में 2004 में एसपी की सरकार में हुए सरकारी फंड को लेकर घोटाले पर खुलासा किया गया है। उस समय मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और शिवपाल सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चरण सिंह डिग्री कॉलेज को आपदा राहत कोष से 100 करोड़ दिए गए, जोकि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। आपदा राहत कोष का पैसा मुख्यमंत्री अपने विवेक से खर्च करता है। लेकिन सिर्फ प्रदेश में किसी बड़ी आपदा या अप्रत्याशित हालात की स्थिति में ही इस कोष से धन खर्च किया जाना चाहिए।
योगी सरकार ने जब इस पर बचाव करने का प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह मामला पुराना है, लेकिन प्रदेश सरकार कॉलेज की सोसायटी में सरकारी कर्मचारियों को शामिल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि निजी सोसायटी में किस नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार को तीन हफ्तों में लिखित जवाब पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यूपी सरकार से ऐसे अन्य मामलों की जांच कराने के लिए भी कहा है।
