नई दिल्ली : केंद्र सरकार से चुनाव आयोग ने कोर्ट की तर्ज पर उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का अधिकार देने की मांग की है। चुनाव आयोग के अनुसार आयोग की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को मिलना चाहिए।
कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग ने इस बारे में पत्र लिखा है। अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अब तक लगभग सन्तुष्ट चुनाव आयोग ने परिस्थितियों के मद्देनजर यह पत्र सरकार को लिखा है। संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियादी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब न करें।
चुनाव आयोग चाहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन करके चुनाव आयोग की बात न मानने वाले या उससे सहयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया जाए।
चुनाव आयोग ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कुछ भी बोल जाने और उसके सदस्यों की निष्ठा पर सवाल उठाकर छवि खराब करने को बड़ा सवाल माना है। कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने भी चुनाव आयोग से आई इस पत्र की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार चुनाव आयोग की इस मांग पर विचार करेगी।
आप को बता दें कि पिछले कुछ महीनों में विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग को सरकार का पिछल्लू भी कहा था।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशनर एके जोती और ओपी रावत पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था।
