सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों वरिष्ठ पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस संपन्न क्रिकेट संस्था के संविधान के मसौदे के बारे में सुझाव नहीं दिए, तो इसके गंभीर नतीजे होंगे।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘बीसीसीआई के मसौदा संविधान में लोढ़ा समिति के सभी सुझाव शामिल होने चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले एक समग्र दस्तावेज तैयार किया जा सके। अगर बीसीसीआई के अधिकारी मसौदा संविधान पर हमारे फैसले के अनुसार सुझाव नहीं देते, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।’
सुनवाई के दौरान पीठ ने बीसीसीआई के तीन पदाधिकारियों सीके खन्ना, अमिताभ चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी के हठी व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि संविधान का मसौदा तैयार करने में ये रोड़ा बन रहे हैं। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं।
