भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस साल सितंबर तक सभी आधार केंद्र या नामांकन केंद्र बाहरी स्थानों से सरकारी या स्थानीय निकायों के परिसर में स्थानांतरित हो जाएं।
इनमें निजी एजेंसियों द्वारा संचालित केंद्र भी शामिल हैं। इस कदम से देशभर में 25,000 सक्रिय केंद्र प्रभावित होंगे, इससे ये केंद्र प्राधिकरणों की सीधी निगरानी में आ सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत निजी ऑपरेटर नामांकन या ब्योरे के अद्यतन के लिए अधिक शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगे क्योंकि सरकार उनकी नजदीकी से निगरानी कर सकेगी।
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने राज्यों को पत्र लिखकर नामांकन और अद्यतन गतिविधियों के लिए 31 जुलाई तक सरकारी परिसरों में केंद्रों की पहचान करने को कहा है।
यूआईडीएआई ने कहा है कि नामांकन परिचालन ऐसे केंद्रों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2017 तक पूरी होगी। इस बारे में संपर्क करने पर पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नामांकन केंद्र निजी स्थानों से सरकारी परिसरों मसलन जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद कार्यालय या निगम दफ्तरों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
इसके साथ ही केंद्रों को बैंकों, ब्लॉक कार्यालय, तालुक कार्यालय या राज्य सरकार संचालित अन्य आपूर्ति केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।
