उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित जनसुनवाई को और बेहतर बनाने के लिए योजना बनायीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 19 मार्च को अपना कार्यभार सँभालते ही सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई करे जाने के आदेश दिए थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के भी आदेश जारी किये थे।
जनसुनवाई के लिए बढ़ाए गए अधिकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस नयी योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जनसुनवाई में जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में काफी मदद मिलेगी। योगी के आदेश के बाद शासनादेश को जारी कर तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू हो गयी है।
15000 हुई अधिकारियों की संख्या
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद 6 सितम्बर को शासनादेश जारी कर व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जनसुनवाई के अधिकारियों की संख्या 150 से बढ़कर 15000 हो गयी है। इस दौरान जनपद और अधीनस्थ कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
अपेक्षित स्तर पर जनसमस्याओं का निराकरण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई से जुड़े अधिकारियों को जनसमस्याओं के सही से निपटारे की बात की। जिसमें उन्होंने कहा कि, सरकार संवेदनशील, पारदर्शी प्रशासन देने को कृतसंकल्पित है। अपेक्षित स्तर पर जनसमस्याओं का निवारण हो। ऑनलाइन तरीके से सीधे शिकायत दर्ज कर सकेगी जनता। स्थानीय अधिकारी सीधे शिकायत पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित और दण्डित किया जायेगा।
