मंत्रियों की विशेष समिति ने प्राधिकरण अधिकारी, निवेशक और बिल्डरों के साथ बैठक कर ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आम्रपाली और जेपी समूह के विभिन्न प्रोजेक्टों में 72 हजार फ्लैट विला व भूखंड खरीदने वाले निवेशकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है।
बैठक कर यह निर्णय लिया गया है कि दोनों बिल्डर फ्लैटों पर कब्जा देने तक निवेशकों से बाकी पैसा नहीं लेंगे। आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक को दो वर्ष में सभी निवेशकों को फ्लैट दे देने होंगे। हालांकि, बैंक लोन की EMI जाती रहेगी। फ्लैट बुक कराने के बाद की बची हुई रकम रजिस्ट्री के समय बिल्डर को देनी होगी।
विशेष समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना, राज्यमंत्री सुरेश राणा व औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बृहस्पतिवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि एक माह के अंदर उनके साथ बिल्डर और प्राधिकरण स्तर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। दो वर्ष के अंदर फ्लैटों का निर्माण पूरा कराकर निवेशकों को कब्जा दिया जाएगा। इस अवधि में आम्रपाली और को-डेवलपर्स निवेशकों को कब्जा नहीं दे सके तो उनके भूखंड आवंटन रद्द होंगे। बिल्डर की संपत्ति जब्त कर खरीदारों का पैसा प्राधिकरण वापस कराएगा।
हर छह माह बाद जेपी 600 निवेशकों को कब्जा देगा। जेपी ने वादा पूरा नहीं किया तो उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। बता दें कि जेपी के प्रोजेक्टों में करीब 32 हजार खरीदार हैं। आम्रपाली के विभिन्न प्रोजेक्टों 40 हजार निवेशक हैं।
