नई दिल्ली: मोदी सरकार ने देश को स्वस्थ रखने के लिए अपनी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन (मोदीकेयर) का एलान किया था । ये योजना देश के सभी क्षेत्रों के लिए है लेकिन इस योजना से पश्चिम बंगाल बाहर रहेगा। ये निर्णय करने वाला बंगाल पहला राज्य बन गया है। मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश करते हुए इस योजना के बारे में बताया था जिसमें 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी।
राज्यों को देना होगा 40 फीसदी फंड
खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार अपनी मेहनत से जुटाए संसाधनों को इस कार्यक्रम में लगाकर बर्बाद नहीं करेंगे। राज्य के कृष्णानागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी स्वास्थ्य योजना लेकर आई है, जिसमें 40 फीसदी फंड राज्यों को देना होगा। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारे ओक कार्यक्रम के लिए पैसा क्यों खर्च करे, जब राज्य सरकार के पास पहले से ही ऐसा कार्यक्रम है। राज्य के पास अपने साधन है वो अपनी योजना चलाएंगे।
पहले से ही अस्पतालों में मुफ्त है उपचार
ममता ने आगे कहा कि बंगाल की सरकार ने तो पहले से ही अस्पताल में भर्ती और उपचार को पहले से ही मुफ्त किया हुआ है। साथ ही कहा कि बंगाल में मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के बारे में कहा हमने तब भी ऐसा देखा है जब केंद्र सरकार हमसे हर साल 48,000 करोड़ रूपए कर्ज देनदारी के रूप में ले लेती है। जो सीपीएम सरकार से हमें पहले ही विरासत में मिली है।
