झारखंड में किसानों की आत्महत्या की वजह से सरकार सकते में है और इसी वजह से सरकार ने बैंकों को आदेश जारी करके किसानों को कर्ज वसूली के नोटिस दिए जाने से रोक दिया है। बीते तीन हफ्तों में रांची के आसपास के इलाकों में चार किसानो की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। मृतक के परिवारवालों का आरोप है कि बैंक से ऋण-वसूली के लिए जबरदस्ती किए जाने की वजह से किसानों ने आत्महत्या की है।
झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले सभी बैंकों से संपर्क करें और बैंकों से सरकार के इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल करने को कहें। मुख्यसचिव ने कहा है कि अगर उपज अच्छी होगी तो बैंकों का कर्ज चुकाना भी किसानों के लिए सुलभ होगा।
दरअसल, राज्य सरकार ने 25 लाख किसानों को फसल की बीमा योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा था लेकिन अबतक महज 7.5 लाख किसान ही इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बैंको को यह निर्देश भी जारी किया है कि वे सभी जिलों में कैंप लगाकर 20 जुलाई तक फसल बीमा का लक्ष्य पूरा करें।
