झारखंड में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लोग महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदें और उनके हकों में बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए सरकार ने अचल संपत्ति पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन शुल्क को लगभग खत्म कर दिया है।
इसका फायदा ये होगा कि अब यदि कोई जमीन महिला के नाम खरीदी जाए, तो उसकी रजिस्ट्री के लिए केवल एक रुपए का टोकन शुल्क लिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को ये घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के बाद की है।
क्यों लेना पड़ा ये फैसला
खबरों के अनुसार झारखंड उन राज्यों में शुमार है, जहां जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त में महिलाओं को हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है। आदिवासी इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है, जिससे लोग इस तरीके के फैसलों में महिलाओं को शामिल करें।
सरकार को होगा घाटा
स्थानीय समाचार पत्रों में छपी खबर के मुताबिक इससे राज्य सरकार को भारी घाटा होगा। इससे राजस्व में कमी आएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार को जमीनों के निबंधन से सालाना 150-200 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। अब इस फैसले के बाद इसमें करीबन 50 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है।
अभी कितनी ड्यूटी देनी होती है
खबरों के अनुसार झारखंड में फिलहाल जमीन की रजिस्ट्री के समय चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। इसके अलावा तीन फीसदी रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। नए नियम के तहत महिलाओं के नाम वाली संपत्ति में ये अब सिर्फ एक रुपया रह जाएगा।
