नई दिल्ली, 8 जुलाई 2021
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि आज हुई कैबिनेट की बैठक में नारियल की खेती से जुड़े एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने इसे नारियल पैदा करने वाले किसानों के हित का फैसला कहा है। वहीं बीते साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों से उन्होंने आंदोलन खत्म करने और सरकार से बातचीत करने की अपील की है।
आज हुई कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा, देश में नारियल की खेती बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था। अब हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। इस बोर्ड का अध्यक्ष भी खेती किसानी के जानकार शख्स को बनाया जाएगा।
दिल्ली के बॉर्डरों पर धरनारत किसानों से बात करने की अपील करते हुए तोमर ने कहा कि मंडियों को खत्म करने का सरकार का इरादा ना पहले था ना अब है। उन्होंने कहा, बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग एपीएमसी कर सकेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य के संदर्भ में आज कई महत्वपूर्ण फैसला किए गए हैं। भविष्य में कोविड से कैसे निपटे उसके लिए 23 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज लाया जाएगा। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देगी। 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे और 20,000 ICU बेड तैयार किए जाएंगे।
