गृह मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार ने 6000 एनजीओ को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। टैक्स विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद 6000 एनजीओ ने वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर 2014-15 तक अपना वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी 6000 एनजीओ की सूची में कई नाम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करने वाले है।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट 2010 (एफसीआरए) और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) रूल्स 2011 के मुताबिक देश में काम कर रहे वह सभी एनजीओ जो विदेश से फंड लेते हैं, को प्रति वित्त वर्ष पूरा होने के बाद 9 महीने के अंदर अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इससे पहले केन्द्र सरकार ने ऐसे सभी एनजीओ को एक महीने का समय देते हुए नोटिस जारी किया था कि वह जल्द से जल्द इन तीन वर्षों का रिटर्न दाखिल कर दें। इसके अलावा विभाग की तरफ से सभी एनजीओ को पत्र ई-मेल और एसएमएस के जरिए भी चेतावनी जारी की गई थी।
अब गृह मंत्रालय से इन 6000 एनजीओ को शो कॉज नोटिस जारी करते पूछा गया है कि क्यों न उनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए? गृह मंत्रालय की इस शो-कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए एनजीओ को 15 दिन की मोहलत दी गई है और इसके बावजूद यदि कोई एनजीओ पर्याप्त जवाब नहीं देती तो उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।
