अर्थव्यवस्था में नरमी को लेकर चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा लेने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि मोदी आर्थिक स्थिति से संबद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में जेटली और वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ चर्चा करेंगे और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उपाय तलाशेंगे।
जीडीपी में बड़ी गिरावट से सरकार चिंतित-
हाल ही में जारी पहली तिमाही के जीडीपी वृद्धि आंकड़े आने के बाद यह बैठक हो रही है। वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि 5.7 प्रतिशत रही है, जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.9 प्रतिशत तथा पिछली तिमाही जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही थी।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातर छठी तिमाही में घटी है। आर्थिक समीक्षा-दो में यह अनुमान जताया गया है कि अपस्फीति दबाव के कारण चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना संभव नहीं होगा।
औद्योगिक वृद्धि दर भी 5 साल में सबसे नीचे-
निर्यात के समक्ष भी काफी चुनौतियां हैं और औद्योगिक वृद्धि दर पांच साल में न्यूनतम स्तर पर आ गई है। अप्रैल-जून तिमाही में चालू खाते का घाटा (कैड) बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत या 14.3 अरब डॉलर पहुंच गया है। मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ने से कैड बढ़ा है।
बैठक में GST पर भी हो सकती है चर्चा-
बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के साथ हो रही कठिनाइयों, नोटबंदी के बाद के प्रभाव और राजकोषीय गुंजाइश जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर संग्रह के साथ ही साथ साल के अनुमान को भी प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया जा सकता है।
अर्थव्यवस्था सुधार को लेकर PM को दी जाएगी जानकारी-
सरकार के वित्त के बारे में पूरी तस्वीर पेश करने के लिये विनिवेश राशि के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आर्थिक वृद्धि को गति देने, रोजगार सृजन और निजी निवेश को पटरी पर लाने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है।
