नई दिल्ली, मोदी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिवाली का तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी.
इस फैसले से यूजीसी व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों और 106 विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों व समकक्ष अकादमिक स्टाफ को फायदा होगा. इसके अलावा इस फैसले से राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा.
#Cabinet approves revision of pay scales for about 8 lakh teachers and other equivalent academic staff pic.twitter.com/vq2SgHK958
— Frank Noronha (@DG_PIB) October 11, 2017
उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य संस्थानों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा. जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा. उन्होंने कहा कि संशोधित वेतन पैकेज का फायदा IITs, IIMs, TRIPLE IIT जैसे 119 संस्थानों को भी मिलेगा. इस फैसले से सालाना केंद्रीय वित्तीय देनदारी करीब 9800 करोड़ रूपये होगी.