नई दिल्ली, ऑड-ईवन पर NGT के जमकर फटकार लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने NGT में सुनवाई के लिए दाखिल की गयी अपनी याचिका वापस ले ली है. याचिका में दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन में छूट देने की मांग की गयी थी.
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह तर्क दिया था कि अगर टू-व्हीलर्स को भी इस दायरे में लाया जाएगा, तो 30-35 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए 3500 अतिरिक्त बसों की जरूरत है. और महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें odd-even सिस्टम से दूर रखने की बात की थी.
इस पर NGT ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. NGT ने कहा कि आप टू व्हीकल्स के लिए ये रियायत किस आधार पर माँग रहे हो और ये क्यों दी जाए. NGT ने पूछा कि आपने पिछली बार कहा था कि आप 4 हजार नई बसें ला रहे हो, आपने उस पर भी कुछ नहीं किया. जब हम सबको पता है कि टू व्हीकल्स से प्रदूषण हो रहा है तो फिर उन्हें ऑड-इवन से अलग क्यों रखा जाए. वहीं महिलाओं को राहत दिए जाने को लेकर एनजीटी ने कहा कि आप आड-इवन लागू करने के दौरान महिलाओं के लिए विशेष बसें क्यों नहीं चलवाते, जिससे सारी समस्या दूर हो जाए।
इससे पहले सोमवार को दिल्ली सरकार के वकील के सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर भी एनजीटी ने कड़ी फटकार लगाई थी। NGT ने ऑड-ईवन लागू करने को लेकर नए आवेदन के साथ दिल्ली सरकर के वकील के न पहुंचने को लेकर कहा था कि क्या यह सिर्फ मीडिया के लिए ही था। हालांकि इसके बाद पहुंचे दिल्ली सरकार के वकील ने पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी.
