मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक खुश खबरी है। जिसमे जानकारी मिली है कि प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जायेगा। इस वेतन मान को जुलाई 2017 के वेतन में जोड़ा जायेगा। जिसमे अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार द्वारा कर्मचारियों को 18 माह का एरियर तीन किस्तों में नकद दिया जायेगा। इससे हर माह अधिकारियों-कर्मचारियों को सवा दो हजार रुपए से लेकर 19 हजार रुपए का फायदा होगा।
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को दिए जाने वाला यह भत्ता केंद्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जायेगा। अध्यापक, पंचायतकर्मी, निगम, मंडल और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने को लेकर अलग से निर्णय लिया जायेगा। वही अन्य भत्तों के बारे में सरकार द्वारा अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
इसके बारे में जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सातवें वेतनमान में औसत 14 प्रतिशत वेतन में वृद्धि होगी। केंद्र के समान ही जुलाई 2016 से दो और जनवरी 2017 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से कुल चार प्रतिशत महंगाई भत्ता एक जुलाई 2017 से मिलेगा। नया वेतनमान देने पर सरकार पर सालाना 3 हजार 828 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। 2017-18 में सरकार को नया वेतनमान देने पर 2 हजार 552 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।
