उत्तराखंड पुलिसकर्मी पिछले 17 साल से जिस राहत के लिए आवाज उठा रहे थे उस पर राज्य सरकार ने सहमति जताई है। उत्तराखंड पुलिस के कर्मियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने राज्य सरकार ने सहमति जताई है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी।
25 हजार पुलिस कर्मियों को तोहफा
उत्तराखंड पुलिस के 25,000 से अधिक कर्मियों को HRA दिए जाने पर राज्य सरकार ने सहमति जताई है। पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने यह निर्देश सभी जिलों के एसपी और एसएसपी तक पहुंचा दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, अब मकान किराया भत्ता को पुलिसकर्मियों के वेतन में शामिल किया जाएगा। अभी तक, पुलिस शिविर या पुलिस लाइन में रह रहे पुलिसकर्मियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता था। हालांकि, मकान किराया भत्ता को उत्तराखंड में किराए पर रह रहे पुलिसकर्मियों के वेतन में रेंट एग्रीमेंट की एक प्रतिलिपि और नाइट पास प्रस्तुत करने के बाद शामिल किया जाता था।
पुलिस महानिरीक्षक जेएस माटरेलिया ने कहा कि इस फैसले से हर साल राज्य के कोष पर करीब 15 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। सरकार हालांकि, बैरक रखरखाव शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 500 रुपये लेगी और इस तरह राज्य के कोष से वास्तविक रूप से 13 करोड़ रुपये जाएंगे। मकान किराया भत्ता राज्य के पुलिस बल में हाल ही में भर्ती हुए 1,000 नए कर्मियों को भी दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले 17 साल से पुलिस कर्मी मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्य में सरकारों में से किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया।
