उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर सुझाव देने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले उक्त समय सीमा सात अक्तूबर को समाप्त हो रही थी, कमेटी ने अब उक्त समय सीमा 15 दिन बढ़ाते हुए 22 अक्तूबर कर दी है। इस बीच कमेटी के पास पहले ही कुल सुझावों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है, शुक्रवार शाम तक ऑनलाइन माध्यम से ही 53 हजार सुझाव मिल चुके थे, इस कारण कमेटी कुल सुझावों की संख्या दो लाख तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है।
जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गत सात सितंबर को ऑनलाइन पोर्टल जारी करते हुए, लोगों से प्रस्तावित कानून पर एक माह के अंदर सुझाव देने को कहा था। शुक्रवार शाम तक प्राप्त ज्यादातर सुझावें में लोगों ने कोई तर्क या प्रमाण देने के बजाय सिर्फ समर्थन और विरोध में ही अपनी बात कही है। बड़ी संख्या में लोगों ने एक ही सेट फार्मेट पर अपना मत जाहिर किया है। लोग इसे जनमत संग्रह के रूप में ले रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी आपत्ति या रचनात्मक सुझाव देने थे। इस कारण कमेटी के लिए उक्त सुझाव किसी उपयोग के नहीं होंगे।
