जल जीवन मिशन शहरी योजना का काम नए साल से शुरू कराए जाने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस योजना में प्रदेश के 707 निकायों में हर घर जल यानी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। जानकारों की मानें तो करीब 20 हजार करोड़ रुपये का काम इस योजना में होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद हर घर पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम कराने की जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग को दी गई है। शहरी क्षेत्र में इस काम को कराने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। नगर विकास विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
इसके लिए निकायवार जल्द ही प्रस्ताव मांगे जाएंगे। निकायों से मिलने वाले प्रस्ताव के आधार पर नगर विकास विभाग एकीकृत प्रस्ताव तैयार कराएगा। नगर विकास विभाग ने अनुभाग सात को इसकी जिम्मेदारी दी है। जल जीवन मिशन योजना में शहरी क्षेत्र के हर गली व मुहल्ले का सर्वे कराया जाएगा। खासकर नई नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगम के विस्तार होने वाले क्षेत्रों का सर्वे होगा। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में कुल कितनी आबादी और कितने घरों में पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इसके आधार पर ही प्रस्ताव तैयार करते हुए केंद्र सरकार से पैसे की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद नए साल से इस योजना में काम शुरू कराया जाएगा।
