लखनऊ, 16 सितम्बर 2021
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अनूठी ‘उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना’ शुरू करने की घोषणा की है, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, “इसके तहत हर व्यक्ति को गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। परियोजना की कुल लागत का 50 फीसदी सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी का 50 फीसदी हिस्सा सरकार वहन करेगी। इच्छुक लोगों द्वारा योगदान दिया जाएगा। बदले में परियोजना का नाम सहयोगियों के रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है।”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से इस अभिनव योजना के औपचारिक शुभारंभ के लिए एक कार्य योजना पेश करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना गांवों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाडी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन सेवा स्टेशन, आदि की स्थापना में एक अच्छा प्रयास हो सकता है।
स्मार्ट गांवों के लिए सीसीटीवी लगाने, अंतिम संस्कार स्थलों के विकास, सोलर लाइट लगाने के लिए हर काम में जनभागीदारी हो सकती है।
इस नई योजना के माध्यम से संबंधित व्यक्ति कुल लागत का आधा वहन करके परियोजना का पूरा क्रेडिट ले सकेगा।
मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पंचायतें आत्मनिर्भर हों। पर्याप्त उपलब्ध संसाधनों के साथ नवाचारों को अपनाकर आत्मनिर्भरता के प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया है। साथ ही कहा, “विकसित बुनियादी ढांचे वाले देश भी आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अच्छी सड़कों और बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है जो पीएमजीएसवाई के माध्यम से लगातार किया जा रहा है।”
