देहरादून, 26 अगस्त 2021
उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। चुनाव से पहले ये सत्र बेहद अहम है। सत्र में जहां धामी सरकार ने तोहफों का पिटारा खोला हुआ है तो वहीं गुरुवार को सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने इस दौरान पर्यावरण मित्र व आशा कार्यकर्ताओ को दो- दो हज़ार रुपए आर्थिक सहायता देने साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को टेबलेट देने की घोषणा की है। वहीं सीएम ने बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले तीन माह तक छूट देने का एलान किया है। इसके साथ ही अधिभार में भी तीन माह की छूट दी गई है। वहीं सीएम ने परिवाहन विभाग में सेवायान कर में छ: माह की छूट दी है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलंब शुल्क में भी छः माह की छूट देने का एलान किया हैं। पेयजल विभाग में भी 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क न लेने की राहत दी गई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 3 माह हेतु छूट प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे जिस पर अनुमानित व्यय राशि रू. 2463.81 लाख होगी। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर तीन माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर लगभग रू. 3642.00 लाख का व्यय भार आएगा। वहीं सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में 6 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96380 है जबकि अनुमानित व्यय भार रू. 7580.00 लाख होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर अनुमानित व्यय भार रू. 3250.00 लाख आएगा।
वहीं अब शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को रू 2000 की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग रू. 830.00 लाख का व्यय भार आएगा। पी०एम० स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है तथा अनुमानित व्यय भार रू. 2500.00 लाख होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकत्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। कोविड की विषम परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, वह प्रशंसनीय है। हम आशा बहनों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपये प्रतिमाह दे रहे हैं। साथ ही एक-एक टेबलेट भी दिया जाएगा। आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। इससे पहले सीएम बुधवार को सरकारी अधिकारीयों और कर्मचारियों को 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ रुका हुआ डीए देने की घोषणा कर चुके है। अब कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। जो सितंबर 2021 के वेतन में दिया जाएगा। इससे 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
