भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर एक बार फिर पैसों की बरसात होना तय है. इसकी वजह भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के मीडिया राइट्स की ई-नीलामी है. द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के मीडिया राइट्स पाने के लिए स्टार, सोनी और जियो के बीच होड़ मची हुई है. जिस कारण ई-नीलामी के पहले दिन के अंत तक बोली 4,442 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
बता दें, भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक समग्र मीडिया अधिकार (GCR) हासिल करने के लिए आज पहले दिन बोली लगाई गई. इसमें स्टार, सोनी और जियो के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.
जीसीआर में अगले पांच साल में भारत के सभी 102 मैचों (तीनों प्रारूपों में) के वैश्विक टीवी प्रसारण अधिकार के अलावा डिजिटल अधिकार भी शामिल हैं. पहली सबसे बड़ी जीसीआर बोली 4176 करोड़ थी, जिसमें बाद में 25-25 करोड़ का इजाफा हुआ.
कुछ शीर्ष बोलियां 4201.20 करोड़, 4244 करोड़, 4303 करोड़ और 4328.25 करोड़ रुपये रहीं. ई-नीलामी कल सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी और नियम के अनुसार बोली लगाने वाले के अलावा किसी को यह पता नहीं होगा कि शीर्ष बोली किसकी है. सभी तीन बोली लगाने वाली कंपनियां उन्हें दी गई अलग लॉग-इन आईडी के साथ बोली लगा रही हैं. सिर्फ तीन कंपनियों स्टार, सोनी और जियो ने तकनीकी बोली सौंपी और फेसबुक, गूगल और यप टीवी जैसी कंपनियां बोली जीतने वाली कंपनी के साथ बाद में समूह बना सकती हैं.
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि, ‘स्टार के पास उसका अपना डिजिटल मंच हॉटस्टार है. उनके फेसबुक या हॉटस्टार के साथ साझेदारी की संभावना नहीं है, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते अगर सोनी इन दोनों में से किसी के साथ समूह बना ले. गूगल के पास यूट्यूब है.’
इस नीलामी से एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत में क्रिकेट बिकता है और कई बार अनुकूल प्रचार नहीं होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट पैसा बना लेता है. उन्होंने कहा, हालांकि अब यह साबित हो गया है कि कोई भी बोली लगाने वाली कंपनी जीसीआर के लिए ही बोली लगाएगी क्योंकि वे टुकड़ों में चीजें नहीं चाहते.
स्टार ने आईपीएल की 16347 करोड़ रुपये की बोली के दौरान यह दिखाया. यहां भी जीसीआर ने व्यक्तिगत वर्ग की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है. बीसीसीआई तीन विशिष्ट वर्ग में मीडिया अधिकार बेच रहा है, जिसमें वैश्विक टीवी अधिकार के साथ शेष विश्व डिजिटल अधिकार पैकेज, भारतीय उपमहाद्वीप डिजिटल अधिकार पैकेज और वैश्विक समग्र अधिकार पैकेज शामिल हैं.