उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक से पहले यूपी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गन्ना समिति में नियुक्त किए गए 355 गैर सरकारी लोगों का बर्खास्त कर दिया है.
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गन्ना एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि,”लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ शासी निकाय में अध्यक्ष, उप्र गन्ना (पश्चिम) बीज एवं विकास निगम, मुजफ्फरनगर में अध्यक्ष (गैर सरकारी) एवं उप्र गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के शासी निकाय में उपाध्यक्ष के अलावा सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-34(1) के प्राविधानों के तहत सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिल समितियों की प्रबन्ध कमेटी में गैर सरकारी 184 सदस्यों के रूप में किए गए नामांकन को निरस्त कर दिया गया है.”
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