नई दिल्लीः मोदी सरकार मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए बजट में नई नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार आगामी आम बजट में राष्ट्रीय रोजगार नीति की घोषणा कर सकती है। जिसके तहत हर क्षेत्र में नौकरियों के अवसर प्रदान करने का रोडमैप होगा। पीएम मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हर साल 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। वहीं, हर साल एक करोड़ युवा देश में नौकरियों के लिए तैयार हो रहे हैं, जो ऑटोमेशन और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की वजह से कई सेक्टरों में नौकरियों से दूर हो रहे हैं।
बजट 2018-2019 मोदी सरकार के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसके जरिए वह नौकरियों की कमी को दूर कर अपने चुनावी आधार को और मजबूत बना सकती है। नई नौकरियों के मामले में यह पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 में 135,000, 2014 में 421,000 और 2013 में 419,000 नई नौकरियां पैदा हुईं। वहीं लेबर ब्यूरो का एक और सर्वे बताता है कि बेरोजगारी दर भी पिछले 5 साल में सबसे ऊपर के स्तर पर है। 2016 में 5%, 2015 में 4.9% और 2014 में 4.7% बेरोजगारी दर थी।
