नई दिल्ली, इस दीवाली मोदी सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी बड़ा तोहफा दे सकती है. केंद्र सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने पर विचार कर रही है. लेकिन कर्मचारियों की यूनियन द्वारा 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन करे जाने की मांग की जा रही है. ऐसे में अगले महीने होने वाली केंद्रीय विसंगति समिति की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा मिलना तय है.
मोदी सरकार 3 साल में न्यूनतम वेतन करेगी तिगुना
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7 हजार से बढ़ाकर 18000 प्रति महीने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. 7वें वेतन आयोग के तहत किए गए इस बदलाव में एक बदलाव यह भी किया गया कि कर्मचारियों के अधिकतम बेसिक पे को 80 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई थी.
यूनियन नहीं है खुश
न्यूनतम वेतन में हुई इस बढ़ोत्तरी से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें खुश नहीं हैं.केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों ने 18 हजार की बजाय 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन रखने की मांग की है. इसको ध्यान में रखकर ही केंद्रीय विसंगति समिति अक्टूबर में मीटिंग करने वाली है. इस मीटिंग में समिति न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर ही फैसला लेगाी.
