प्रशासकों की समिति ने लोढा पैनल की सिफारिशों को शामिल कर BCCI के संविधान ड्राफ्ट पर काम पूरा करलिया है जिसे 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को पेश किया जायेगा।
लोढ़ा पैनल की सिफारिश में सुचारू संचालन के लिए एक राज्य एक मत, 70 साल की आयु सीमा, कार्यालय में प्रत्येक तीन साल के बाद कूलिंग-ऑफ पीरियड शामिल हैं तथा नौकरशाह और नेता को बीसीसीआई से दूर रखना आदि प्रावधान शामिल है।
बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने सीओए के साथ आज मुलाकात की जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए संविधान पर चर्चा की।
सीओए प्रमुख विनोद राय ने बैठक के बाद मीडिया से कहा, हमने अपना काम पूरा कर लिया है और हम निश्चित रूप से 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में संविधान का ड्राफ्ट सौंप देंगे। इसलिए कोई छठी स्थिति रिपोर्ट नहीं होगी।’
हालांकि, बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। जब विनोद राय से कोलकाता के नेशनल क्रिकेट क्लब (एनसीसी) और मुंबई के क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (सीसीआई) जैसी राज्य इकाईयों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा जो फैसला करेगा कि वे कितना क्रिकेट खेलते हैं। अगर लोढा सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इन दोनों इकाईयों के पूर्ण सदस्यता और वोट का अधिकार गंवाने की संभावना है।
