पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष पैकेज और किसान कर्ज माफी के लिए 10,000 करोड़ के ऋण के अलावा 31,000 करोड़ रुपये के फूड लोन की मांग को लेकर अमरिंदर सिंह यह मुलाकात करेंगे।
फूड लोन को लेकर कैप्टन सबसे पहले फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री रामविलास पासवान से मिलेंगे। बता दें कि खाद्यान्न खरीद के खातों में मिलान न होने के कारण पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था। वहीं, मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्तमंत्री के समक्ष पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर पंजाब के सरहदी क्षेत्रों में छूट देने का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। क्योंकि पहाड़ी राज्यों को जीएसटी से मिली छूट के कारण पंजाब के इंडस्ट्रियल ग्र्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री वित्तमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं, किसान कर्ज माफी के लिए कैप्टन अरुण जेटली से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) एक्ट 2003 में छूट की मांग रख सकते हैं। क्योंकि जब तक केंद्र सरकार एफआरबीएम एक्ट 2003 में छूट नहीं देती, तब तक पंजाब सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज नहीं उठा सकती।
पंजाब सरकार का तर्क है कि उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना और 31,000 करोड़ रुपये के फूड लोन गैप के लिए भी केंद्र सरकार ने नियमों में छूट दी थी। इसलिए वर्तमान में भी उन्हें छूट दी जाए।
