उत्तर प्रदेश सरकार 3200 पुलिस सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने जा रही है। सरकार 30 हजार पुलिस कांस्टेबल की भी नियुक्ति करेगी। वास्तव में यूपी पुलिस में 50 फीसदी पद खाली पड़े हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए पुलिस कर्मियों की जल्द नियुक्ति करना अनिवार्य हो गया है।
बजट में हुई थी घोषणा-
राज्य सरकार ने इस साल के बजट में घोषणा की है कि वह इस साल करीब 33,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले बजट में अगले पांच सालों में 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की बात कही गई है।
पुलिस सब-इंस्पेक्टर्स परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए थे-
चंद दिनों पहले ही यूपी में सब-इंस्पेक्टर्स की ऑनलाइन परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसकी वजह परीक्षा पत्र का लीक होना बताया गया था। मामले की जांच की जा रही है।
राज्य सरकार पुलिसकर्मियों को देगी ये सुविधाएं-
सरकार ने पुलिसकर्मियों को आवास सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ 800 कॉम्पास्टर्स, मुख्य कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टरों और निरीक्षकों के लिए लगभग 800 श्रेणी ए और बी की हाउसिंग यूनिटों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स से जिलों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार बेहतर उपकरण खरीदने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार की योजना पुलिस रिकॉर्ड को डिटिजल करने की भी है।
कानून और व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश “सबसे खराब राज्य”-
ऑफिशियल डाटा के अनुसार इस समय 1.81 लाख पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत संख्या 3.63 लाख है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने कानून और व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश को भारत का “सबसे खराब राज्य” बताया था।
