नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 27 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी को भेजा है। आम आदमी पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपए चुकाने के लिए सरकार के PWD विभाग ने नोटिस जारी किया है।
PWD विभाग का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर जिस जगह पर है वह जमीन पार्टी को नहीं दी जा सकती है। आम आदमी पार्टी उसमें अपना दफ्तर गैर कानूनी रूप से चला रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को 27 लाख का जुर्माना चुकाने का निर्देश PWD विभाग ने दिया है।
आप को बता दें कि एलजी ने भी इसका आवंटन रद्द कर दिया था। आम आदमी पार्टी को उस जमीन को खाली करना होगा। अगर पार्टी उसे खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी।
PWD विभाग ने इससे पहले अप्रैल में भी मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमीन तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया था और कहा था कि जमीन गैर कानूनी रूप से आवंटित की गई है।
अप्रैल 2017 में आई शुंगलू समिती की रिपोर्ट में भी इस दफ्तर के आवंटन को अवैध बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि केजरीवाल सरकार के पास जमीन आवंटन से जुड़ी शक्तियां नहीं हैं इसके लिए मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल से अनुमति लेनी चाहिए थी फाइल भेजी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेवड़ियां बांटीं।
