नई दिल्ली : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल पूरा होने पर कहा आरक्षण के मुद्दे पर प्राइवेट संस्थान पक्ष में नहीं है। थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।
थावरचंद गहलोत ने कहा, ‘संविधान में आरक्षण का प्रावधान है और सरकार इसके पक्ष में है प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण होने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन प्राइवेट संस्थान इसके पक्ष में नहीं है’
थावरचंद गहलोत ने कहा, ‘प्राइवेट कंपनियों का तर्क है कि वो कमजोर वर्ग को ही प्राथमिकता देते हैं। सरकार प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण के लिए सरकार ने समन्वय समिति बनाई है, लेकिन बिना सहमति के प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण मुश्किल है’
गहलोत ने कहा कि देश में जब तक समाज में असामनता दूर नहीं हो जाती तब तक आरक्षण जारी रहेगा। गहलोत ने कहा कि 3 बड़े फैसले मोदी सरकार ने SC-ST की बेहतरी केलिए है। गहलोत ने कहा IPC की धाराओं में भी बदलाव किया गया SC-ST एक्ट में बदलाव कर नए अपराध की श्रेणी को जोड़ा गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला लिया और ओबीसी के साथ अन्याय के खिलाफ आयोग का गठन किया गया है।
