केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड को अप्रैल, मई और जून में 325-325 मेगावाट बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उधर, यूपीसीएल ने काशीपुर गैस प्लांट दो महीने चलाने के लिए गैस खरीद ली है। साथ ही मई के लिए लघु अवधि के टेंडर से बिजली भी खरीदी है। इससे आने वाले दिनों में बिजली संकट से खासी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने राज्य को 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट (72 लाख यूनिट) बिजली दी थी। चूंकि पिछले साल राज्य में पांच करोड़ यूनिट प्रति दिन की मांग आई थी, जो कि इस साल भी हो सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस संबंध में वार्ता की थी।
राज्य ने प्रस्ताव भी भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अप्रैल, मई व जून के लिए 325 मेगावाट (78 लाख यूनिट) बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। जबकि इसके बाद के महीनों के लिए जरूरत के हिसाब से अगले मार्च तक 200 से 250 मेगावाट (48 लाख से 60 लाख यूनिट) बिजली मिलती रहेगी। यह बिजली केंद्र के गैर आवंटित कोटे से मिलेगी, जिसके लिए यूपीसीएल को करीब पांच रुपये प्रति यूनिट का ही भुगतान करना होगा।
