हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी सर्वेक्षण कराने वाले एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के लिए अब नगर निकायों के सर्वेक्षण में वार्डों का परिसीमन रुकावट बन रहा है। मामले में आयोग ने जल्द सभी दुश्वारियां दूर करने को कहा है, जिसके तहत शहरी विकास निदेशालय ने परिसीमन की अधिसूचना जारी करने में तेजी शुरू कर दी है। कुछ निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया भी की जा रही है।
दरअसल, प्रदेश में इसी साल नगर निगमों, निकायों के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसे लेकर फरवरी में नैनीताल क्लब में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस वर्मा के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें निकायों के सर्वेक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।
चर्चा में प्रमुखतौर पर यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश में तमाम निकाय ऐसे हैं, जिनके वार्डों का परिसीमन नहीं हुआ है। ऐसे में वहां ओबीसी सर्वेक्षण का काम नहीं हो पा रहा है। आयोग ने शहरी विकास निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि जल्द परिसीमन पूरा करके पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
मामले में शहरी विकास निदेशक नवनीत पांडे का कहना है कि ज्यादातर नए निकायों में परिसीमन की समस्या है। इसके लिए पिछले 10 दिन में कई निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछेक निकाय ऐसे हैं, जिनका सीमा विस्तार नहीं हो पाया है। इसके लिए भी संबंधित जिलों के डीएम को पत्र भेजा गया है। सीमा विस्तार होने के बाद परिसीमन होगा। फिर सर्वेक्षण का काम हो सकेगा।
