नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) की जांच कर रही सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले खबर आई कि सिसोदिया 11 बजे सीबीआई ऑफिस जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तैयारी इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करने की थी।
अब इस मामले में अपडेट जानकारी सामने आई है कि सिसोदिया ने पेश होने के लिए और अधिक समय की मांग की है। सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें दिल्ली का बजट तैयार करना है। सिसोदिया के अनुरोध को सीबीआई ने स्वीकार कर लिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं फरवरी के अंत में जब भी वे बुलाएंगे सीबीआई ऑफिस जाऊंगा। दिल्ली का वित्त मंत्री होने के चलते मेरे लिए बजट तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पूछताछ की तारीख बदलने की बिनती की थी। मैंने हमेशा जांच एजेंसी का सहयोग किया है।
गिरफ्तार कराना चाहती है बीजेपी
सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। मैं अभी दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त हूं। दिन-रात काम हो रहा है। बजट को फाइनल टच दिया जा रहा है। मुझे बजट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजना है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद बजट को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो बजट कैसे बनेगा? बजट पेश नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार के सारे काम ठप हो जाएंगे। अगर मुझे बीजेपी गिरफ्तार कराती है तो बजट बनाने में देर होगी। इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार कराने की है। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा है कि फरवरी के अंत तक बजट तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा। अगर अंतिम समय में किसी और को बजट बनाने के लिए कहा गया तो उसके लिए काफी परेशानी हो जाएगी।
सिसोदिया ने कहा था- मेरे खिलाफ CBI, ED की पूरी ताकत लगा रखी है
सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट किया था, “सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने CBI, ED की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा।
उपराज्यपाल ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया और अन्य पर दिल्ली में नई शराब नीति लागू कर इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। विवाद बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर पुरानी नीति लागू की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था।
आप का आरोप है कि उपराज्यपाल के चलते दिल्ली को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। नई शराब नीति जारी रहने पर दिल्ली को करोड़ों रुपए का राजस्व अधिक मिलता। इस मामले को लेकर आप और बीजेपी आमने-सामने है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नई शराब नीति की मदद से भ्रष्टाचार किया। भेद खुलने पर सरकार ने पुरानी नीति को वापस लाकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की। दूसरी ओर आप का आरोप है कि बीजेपी झूठे मामले में उसे परेशान कर रही है।
