नई दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके हालिया टिप्पणी ‘एलजी कौन है-Who is LG?’ के संबंध में पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी फिनलैंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विधानसभा में की थी। बीते दिनों दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर कई आरोप लगाए थे। एलजी ने इन्हें अपशब्द मानते हुए कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने केजरीवाल को चार पेज का एक जवाबी पत्र लिखा है।
एलजी ने लेटर में लिखा-मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि आपने पिछले कुछ दिनों में मेरे बारे में कई बयान दिए हैं, जो कि गंभीर और अपमानजनक हैं। जैसे कि आपने कहा-‘एलजी कौन है’ और ‘वह कहां से आया’ आदि.. इनका उत्तर दिया जा सकता है। यदि आप देश के संविधान को देखें तो इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके बयान निम्न स्तर के हैं।
1. शुरुआत में लिखा प्रिय अरविंद केजरीवाल जी-मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि आपने पिछले कुछ दिनों में राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर कई बयान दिए हैं, जो गंभीर रूप से भ्रामक, असत्य और अपमानजनक हैं। जैसा कि ‘एलजी कौन हैं’ और ‘वह कहां से आए हैं, आदि का उत्तर दिया जा सकता है, यदि आप सरसरी तौर पर भारत के संविधान का संदर्भ लें। जबकि अन्य के जवाब के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से बहुत निम्न स्तर के बयान हैं।
2. 16 जनवरी को आप विधानसभा छोड़कर राजनिवास के बाहर अन्य लोगों के साथ मुझसे मिलने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। इसके बाद, मैंने आपको आमंत्रित किया। दुर्भाग्य से, आप एक सुविधाजनक राजनीतिक आसन बनाने के लिए आगे बढ़े कि, “एलजी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया।
3. चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी सरकारी स्कूलों में औसत उपस्थिति 2012-13 में 70.73 प्रतिशत रही। साल दर साल लगातार गिरती गई, 2019-2020 में 60.65% तक पहुंच गई। मार्च 2020- जून 2022 के बीच COVID महामारी के कारण स्कूलों के एकतरफा बंद होने के कारण ठोस प्रयासों और एक रिबाउंड फैक्टर के बावजूद संख्या केवल 73.74% हो गई। यहां यह नोट करना शिक्षाप्रद होगा कि 2009-2010 में उपस्थिति 78.06% थी। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हमारे सरकारी स्कूल प्रभावी ढंग से छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
इसरकारी स्कूलों में नामांकन जो इस दौरान 16.1 लाख रहा। 2013-2014 लगातार 2019-2020 में 15.1 लाख पर आ गया। यह,इस तथ्य के बावजूद कि शहर की जनसंख्या बढ़ी और नामांकन होना चाहिए था।
5.09 नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस) 2021 के अनुसार, दिल्ली में गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में अभूतपूर्व सुधार के दावों के बावजूद आठवीं कक्षा तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 30% छात्रों का प्रदर्शन बुनियादी स्तर से नीचे है और लगभग 44% छात्रों के लिए यह बमुश्किल बुनियादी है। इसी तरह, दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 33% छात्रों का प्रदर्शन बुनियादी स्तर से नीचे है और लगभग 30% छात्रों का प्रदर्शन मुश्किल से बुनियादी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों में बड़े पैमाने पर गणित और विज्ञान का डर है और इसका परिणाम यह है कि बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले 2.31.448 छात्रों में से केवल 21.340 ही विज्ञान वर्ग में हैं।
6. दावों के उलट दिल्ली में निजी स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है, जबकि 2013-14 में निजी स्कूलों का हिस्सा 35% था, वही 2019-2020 में 43% हो गया। महामारी संकट के कारण निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में पलायन के बावजूद यह संख्या अभी भी लगभग 40% है।
7.आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मेरा उद्देश्य बाधा डालना नहीं था, क्योंकि हाल के दिनों में भी मैंने स्पेसिफिक ट्रेनिंग गोल्स के साथ 10 दिनों के लिए 2 बैचों में सरकारी स्कूलों के 55 प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स को कैंब्रिज भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
8. विषय पर रहते हुए मैं आपका ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों की दुर्दशा की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जो जीएनसीटीडी द्वारा फंडेट हैं। उनके प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जानबूझकर पहले से स्वीकृत धन को रोकने, वेतन का भुगतान न करने और पदों की स्वीकृति न देने के मामले में उनकी शिकायतों का विवरण दिया गया है। आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।
9. अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों आदि के लिए छात्रवृत्ति के मामले में और भी बहुत कुछ है, जिसे मैं झंडी दिखाना चाहूंगा, लेकिन इसे किसी अन्य अवसर के लिए छोड़ दूंगा।
10. मैं दोहराता हूं, कि मैं आपको न केवल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, बल्कि शहर के संबंधित निवासी के रूप में भी लिखता हूं। आप वास्तव में एक प्रेरित व्यक्ति हैं, और मुझे विश्वास है कि आप ऊपर बताए गए तथ्यों का संज्ञान लेंगे और बेहतर परिणामों के लिए गंभीर कमियों को दूर करने के लिए सार्थक और रचनात्मक रूप से उपाय करेंगे।
केजरीवाल ने कहा था-एलजी मेरे हेडमास्टर नहीं है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जनवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधने के लिए हिंदी मुहावरा ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना’ का इस्तेमाल करते हुए तंज कसा था कि ‘वह मेरे हेडमास्टर नहीं हैं।’ साथ ही उनके अधिकार पर सवाल उठाए थे। अपनी सरकार के काम में एलजी के कथित दखल के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यहां तक दावा किया कि सक्सेना ने पिछले हफ्ते बैठक के दौरान उनसे कहा था कि बीजेपी ने एमसीडी चुनावों में उनकी वजह से 104 सीटें जीती हैं।
आप सरकार के कामकाज में कथित दखल के विरोध में दिल्ली विधानसभा से उपराज्यपाल के कार्यालय तक मार्च निकालने के एक दिन बाद केजरीवाल की यह टिप्पणी आई थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि सक्सेना सामंती मानसिकता से ग्रस्त हैं और शहर में गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, “यहां तक कि मेरे शिक्षक भी मेरे होमवर्क की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि एलजी मेरी फाइलों की जांच करते हैं। एलजी मेरे हेडमास्टर नहीं हैं। लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुना है।”
पिछले हफ्ते शुक्रवार(13 जनवरी) को केजरीवाल ने सक्सेना से मुलाकात की थी और फिर आरोप लगाया कि सक्सेना ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मात्र राय कहा था, जब केजरीवाल ने उन्हें बताया था कि एलजी के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। फिनलैंड में शिक्षकों को भेजने के उनकी सरकार के प्रस्ताव पर एलजी ने दो बार कैसे आपत्ति जताई, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सक्सेना ने कहा कि शिक्षकों को भारत में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एलजी एक सामंती मानसिकता से पीड़ित हैं और नहीं चाहते कि दिल्ली में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। केजरीवाल ने तंज कसा था- “मैं एक अच्छा छात्र था… मेरे स्कूल के शिक्षक मेरे होमवर्क की जांच नहीं करते थे, जिस तरह से एलजी जांच कर रहे हैं- यह वर्तनी गलत है या लिखावट अच्छी नहीं है। एलजी कौन है, वह कहां से आया है?” वह हमारे सिर पर बैठा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना (एक अजनबी जो दूसरों के मामलों में बहुत अधिक रुचि लेता है)।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास दिल्ली की दो करोड़ जनता का जनादेश है लेकिन एलजी कौन है? उन्होंने कहा, “बैठक के दौरान मैंने उनसे कहा: ‘मुझे दिल्ली के लोगों ने चुना है। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने चुना है। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है।”
केजरीवाल ने एलजी की तुलना ब्रिटिश शासन के दौरान नियुक्त किए गए वायसराय से की। “वायसराय कहते थे: तुम खूनी भारतीयों को शासन करना नहीं आता! आज एलजी कह रहे हैं: तुम दिलवालों को शासन करना नहीं आता!”
केजरीवाल ने हमला जारी रखते हुए एलजी से सवाल किया कि क्या वह तय करेंगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहां भेजना चाहिए? उन्होंने दावा किया, “हमारा देश ऐसे सामंती मानसिकता वाले लोगों के कारण पिछड़ रहा है।”
मुख्यमंत्री भी थोड़े दार्शनिक हो गए और कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और वह भविष्य में दिल्ली में सत्ता में नहीं रह सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, “जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम अपने एलजी के साथ कल केंद्र में सत्ता में हो सकते हैं। हमारी सरकार लोगों को परेशान नहीं करेगी। हम लोगों के जनादेश का सम्मान करेंगे।”
उन्होंने कहा कि एलजी के पास अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर अन्य मुद्दों पर फैसला नहीं ले सकता है।”
मुख्यमंत्री ने “विदेश में पढ़े भाजपा सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के बच्चों” की एक सूची भी दिखाई और कहा कि सभी को सर्वोत्तम शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए।
