नई दिल्ली : मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज अच्छी खबर सुना सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज वेतन आयोग में संशोधन के मामले में उच्च स्तरीय सचिव बैठक कर सकते है। इसमे लवासा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जानी है। समिति की इस बैठक में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा समेत गृह मंत्रालय, प्रशिक्षण और कार्मिक , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रेलवे के अधिकारी शामिल हो सकते हैं।
27 अप्रैल को लवासा समिति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पिछले साल जून में अशोक लवासा समिति का गठन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था। भत्तों पर लवासा सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है। इससे सरकार पर 29,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
सातवें वेतन आयोग में दो प्रमुख मुद्दे है जिसमें पहला बेसिक वेतन और दूसरा संशोषित भत्ते शामिल है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में 36 छोटे भत्तों को बड़े भत्तों में मिलाने समते 52 भत्तों को खत्म करने के लिए कहा गया था। सातवें वेतन आयोग ने शहरों की श्रेणी के अनुसार घर के किराए भत्ते में कटौती की बात कही थी।
आप को बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के प्रदर्शन पर मोदी सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने का काम दिया था। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मियों को अशोक लवासा पैनल की सिफारिशें लागू होने के बाद लाभ होगा।
